उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का प्रथम सत्र मंगलवार को शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार के विकास कार्यों का ब्योरा पेश करने के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की तस्वीर भी दिखाई।
मंगलवार को उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के प्रथम सत्र आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। वहीं लोकतंत्र की हत्या बताकर विपक्ष के वॉकआउट के साथ सदन स्थगित हो गया। अब बुधवार सुबह 11 बजे सदन शुरू होगा। सुबह 11 बजे शुरू हुए सत्र में राज्यपाल ने अभिभाषण में नए लक्ष्यों का संकल्प दोहराया। सदन में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को पहले विधानसभा सत्र की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे।
इसके अलावा राज्यपाल ने सरकार की भविष्य की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उत्तराखंड का राज्यपाल बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का यह पहला अभिभाषण था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले चार माह के लिए लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में महंगाई के विरोध में बैनर दिखाने शुरू किए। विपक्ष ने सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों पर सरकार को घेरने को तैयारी रही।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अपराह्न तीन बजे सदन शुरू होना था, लेकिन फिर चार बजे के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद चार बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो, विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की मांंग पर अड़ गया। इस दौरान विपक्ष के तेवर तीखे रहे।
विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की मांग की। जिस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कार्यमंत्रणा के बाद सदन से अभिभाषण पास हो चुका है। प्रीतम सिंह भी अभिभाषण पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। जिसके चलते सदन कल बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
सरकार की प्राथमिकताएं
1. हिम प्रहरी योजना:
सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से पूर्व सैनिकों को और युवाओं को बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पलायन की वजह से खाली हो रहे सीमांत क्षेत्रों में दोबारा बसावट विकसित की जाएंगी।
2. सीएम किसान प्रोत्साहन निधि:
पीएम किसान योजना के तहत इस वक्त किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के नौ लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ् मिल रहा है। इस योजना की तर्ज पर राज्य सरकार भी योजना शुरू करेगी।
3. आर्गनिक्स ब्रांड:
राज्य तेजी से आर्गनिक स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य के उत्पादों को अखिल भारतीय बाजार तैयार करने के लिए सरकार उत्तराखंड आर्गनिक्स ब्रांड विकसित करेगी।
4. मानसखंड मंदिर माला मिशन:
चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिर और गुरुद्वारों में बुनियादी सुविधाओं और परिवहन सेवाओं को विस्तार किया जाएगा। गढ़वाल के चार धाम परियोजना की तर्ज पर कुमाऊँ के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाया जाएगा।
5. मिशन मायापुरी:
हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
6. महिला सहायता कोष:
राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। नए व्यावसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता को विशेष कोष बनाया जाएगा।
7. सुदृढ़ संचार सेवाएं:
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी और 5जी मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाया जाएगा।
8. पर्वतमाला योजना:
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वत माला परियोजना शुरू की जाएगी।
आइये, हम सब प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड का हर एक निवासी चिरंजीवी बने। हर महिला के सपनों को उडान मिले। युवाओं को रोजगार का संबल मिले। हम सब मिलकर आगे बढ़ते उत्तराखंड को उत्तरोत्तर आगे लेकर जाएं।
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(रि), राज्यपाल उत्तराखंड