मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित अनेक योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि अवमुक्त करने से संबंधित शासनादेश भी तत्काल जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन हेतु जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत भराड़ीसैंण के सारकोट में पौराणिक क्वाठा का जीर्णाेद्धार/पुनर्निर्माण हेतु ₹47.40 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत जमराडी से मेल्टीनाथ होते हुए थलकेदार सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ₹25.00 लाख की धनराशि जारी की गई है।
इसी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा पाभें में खेल मैदान का विस्तारीकरण हेतु ₹68.59 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹41.15 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है। जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बनबसा में सैनिक स्मारक का निर्माण हेतु ₹1.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹60.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार चम्पावत की 10 सहकारी समितियों के आधार/सी.एस.सी. केन्द्रों की स्थापना के लिए भी ₹60.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में मानिला देवी मंदिर कमराड विकासखण्ड भिकियासैंण का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णाेंद्धार हेतु ₹1.00 करोड़ की धनराशि जारी की गयी है।
विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में पाताल देवी मंदिर, ग्राम शैली का जीर्णाेद्धार के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए ₹87.95 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹52.77 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासनादेश जारी किया गया है।
जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अंतर्गत हेस्को ग्राम के समीप वन क्षेत्र को नेचर पार्क के रूप में विकसित करने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन हेतु ₹1.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही इस योजना के लिए ₹60.00 लाख की धनराशि की पहली किश्त जारी की गयी है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर में नगर निगम रूद्रपुर के आन्तरिक सड़क मार्गों के सुधारीकरण हेतु ₹1.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹60.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।