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Saturday, October 16, 2021
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Uttarakhand Cabinet: कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला, जानें अन्य फैसले

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उपनल कर्मी काफी समय से आंदोलन कर रहे थे। अब उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी। बैठक में उपनल कर्मचारियों को राहत देते हुए कैबिनेट ने दस साल की सेवा वालों के मानदेय में तीन हजार रुपये और दस साल से कम की सेवा वालों के मानदेय में दो हजार रुपये की बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है।
इस मुद्दे को पिछली कैबिनेट में रखा जाना था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से अड़ंगा लगाने पर यह मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया था। मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। अब इस मुद्दे पर फैसला ले लिया गया है।

कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दी।

1. आशा कार्यकत्रियों के बैंक खाते में न्यूनतम 6500 रुपये दिया जायेगा। मानदेय के अन्तर्गत 1000 रूपया और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिया जायेगा।*

2. सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिये वित्त विभाग 14 करोड़ रूपया खाद्य विभाग को देगा। इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से मिलने वाले बजट से की जायेगी।

3. सोमेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत अस्पताल का उच्चीकरण करके 100 बेड किया जायेगा।

4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय में यथोचित वृद्धि के लिये माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

5. विधायक निधि से सम्बन्धित प्रशासनिक मद में 2 प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्ज को घटाकर 1 प्रतिशत किया जायेगा।

6. उपनल से सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय में 2 स्लेब के अन्तर्गत वृद्धि की गयी है। 10 वर्ष से कम के कार्मिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष से ऊपर कार्मिकों को 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में वृद्धि की जायेगी, इसके अलावा प्राकृतिक न्याय को देखते हुए हर वर्ष एक निश्चित धनराशि की वृद्धि की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा।

7. खरीफ 2021-22 धान क्रय मूल्य समर्थन मूल्य को कॉमन श्रेणी में 1940 और । ग्रेड में 1960 रुपये करने का निर्णय किया गया।

8. चमोली आईटीबीपी के लिये ली गयी 1978 वर्ष में 757 नाली के लिये जमा किया गया शुल्क के सापेक्ष अमल दरामद, म्यूटेशन किया जायेगा।

9. 500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि दी जायेगी, जिसमें 10 लाख मनरेगा मद से 25 प्रतिशत पंचायत अनुदान मद से और 25 प्रतिशत राज्य सैक्टर से दिया जायेगा।

10. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों से सम्बन्धित मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3000 किया गया।

11. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों में 10 वीं, 12 वीं के लिये 3 लाख टेबलेट पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक लाख उनसठ हजार पन्द्रह (1,59,015) विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और उच्च शिक्षा के अन्तर्गत एक लाख पांच हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

12. माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में 65 पद स्टेनोग्राफर और 65 पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये आउटसोर्सिंग मद से स्वीकृत किये गये।

13. माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये कुल 246 पद स्वीकृत किये गये।

14. चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य परिवेक्षक पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।

15. दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिये 35 पदों का सृजन किया गया।

16. पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त करके एक उपनिदेशक का पद स्वीकृत किया गया।

17. राज्य आपदा पुनर्वास विभाग में पदों की संख्या घटाकर 333 से 331 की गई, दो अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया।

18. यूजीसी के अन्तर्गत राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु छानबीन सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन किया जायेगा।

19. उत्तराखण्ड कराधान नियमावली में उत्तर प्रदेश के अनुरूप समरूपता स्थापित करने के लिये संशोधन किया जायेगा।

20. खनन विभाग की संरचनात्मक ढांचे में एक पद आईएएस स्तर का महानिदेशक के लिये स्वीकृत किया गया।

21. पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (एक जनपद दो उत्पाद) की स्वीकृति दी गयी। इसका उद्देश्य उत्पाद क्लस्टर बनाना और जनपद को पहचान दिलाना है।

22. चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।

23. सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के अन्तर्गत गलवरिया स्पात उद्योग लिमिटेड को विद्युत विभाग के विलंब शुल्क के रूप में 01 करोड़ 13 लाख को माफ करने का निर्णय।

24. सचिवालय, विधानसभा इत्यादि में कार्य करने वाले गढ़वाल मण्डल निगम लिमिटेड (जीएमवीएन) के 9 कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा।

25. हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने डॉक्टरों के फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी।

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उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:45 बजे सचिवालय में होगी। आज की इस बैठक मैं कई महत्वपूर्ण मामलों पर मुहर लग सकती है।

कैबिनेट में आज उपनल कर्मी को लेकर भी फैसला हो सकता है।

इसके अलावा पुलिस ग्रेड पे मामले की रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी जा सकती है।

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उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग सरकार ने पूरी करते हुए 11 फीसदी महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।

सरकार के शासकीय प्रवक्ता कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए, जिन पर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित किए गए और 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले लिए जाने के लिए छोड़ दिए गए।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

आज कैबिनेट में लिये गये निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।

1. राज्य के 07 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप पारिश्रमिक के रूप में अनुमानित कुल धनराशि 3.83 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

2. उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति दी गयी।

3. राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

4. उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलींग स्टेशन की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकाकें में छूट दी गई।

5. ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की मंजूरी।

6. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी।

7. उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित चिकित्सा ईकाईयों के आईपीएचएस मानकीकरण के क्रम में जनपदवार चिकित्सीय ईकाइयों को, टाईप ए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, टाईप बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, उपजिला चिकित्सा केन्द्र और जिला चिकित्सा केन्द्र के रूप में पांच वर्गो में बांटने का निर्णय।

8. उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।

9. एकल आवास एवं व्यवसायिक भवनों/आवासीय भू उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासिय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/नर्सरी स्कूल ईत्यादि के विनियमतिकरण हेतु एकल समाधान योजना 24 सितम्बर, 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक करने का निर्णय।

10. उत्तराखण्ड में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों को सील किया गया था। इस सम्बन्ध में इसके विक्रय, निर्माण अथवा विकास कार्य पर रोक लगी थी, इस रोक को हटाने का निर्णय किया गया।

11. श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति।

12. उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन।

13. उपनल के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय को रखने की मंजूरी।

14. टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति।

15. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन/व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश-2021 के प्रख्यापन का बाद पट्टेधारकों को फ्री होल्ड कराने की अनुमति।

16. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन, मंत्री श्री बंशीधर भगत, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल के रूप में किया जायेगा।

17. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।

18. उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2018 के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार।

19. उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पति का मुल्यांकन) संशोधन नियमावली-2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बद्रीनाथ एवं बामणी में पेनाल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाईम सेटलमेंट द्वारा करने का निर्णय।

20. एविएशन टरबाईन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर 02 प्रतिशत करने का निर्णय।

21. मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टैलीफोन सुविधा स्वघोषणा के आधार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।

22. कान्सटेबिल से हैड कान्सटेबिल बनाने में रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय।

23. सरकारी परियोजना में निवेशकों, पटटेधारकों से सम्बन्धित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिये कमेटी बनाये जाने के लिये सीएम को अधिकृत किया गया।

24. स्टोन क्रेशर, अवैध खनिज भण्डारों के वन टाईम सैटलमेंट के लिये नियमावली में संशोधन किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, प्लान्ट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/अवैध खनन कर्ताओं पर आरोपित दण्डारोपण के लिये नियमावली बनेगी । इस मामले को दो माह में निस्तारित करने होंगे और नियमावली बनने के बाद दो माह के लिये प्रभावी होगी।

25. केदारनाथ बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। अब 75 लाख तक के कार्य सिंगल बिड से किये जा सकते हैं।

26. लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की मंजूरी।
27. मा0 उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से सम्बन्धित सेवा नियमावली संशोधन की मंजूरी।

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