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Saturday, December 3, 2022
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Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आज, कई अहम फैसलों पर लग सकती मुहर

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में नकल निषेध विधेयक समेत कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

बैठक राज्य सचिवालय में अपराध 4:00 बजे से होगी। बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का प्रस्ताव चर्चा में लाया जा सकता है। राजस्व संहिता का प्रस्ताव भी कैबिनेट में विचाराधीन है।

इसके अलावा सॉन्ग बांध परियोजना के पुनर्वास एवं विस्थापन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदन पर चर्चा हो सकती है।

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उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।
धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।

कैबिनेट में हुए यह फैसले

  • धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा
  • नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।
  • पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
  • कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
  • अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
  • सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
  • दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
इस पर हुई चर्चा
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और दीवाली बोनस की सौगात मिल सकती है।

बैठक राज्य सचिवालय में होगी। राज्य कर्मियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का प्रस्ताव वित्त विभाग ने कैबिनेट में लाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा दीवाली बोनस का भी प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने की संभावना है।
इसके अलावा स्वामित्व योजना में महिलाओं को सह स्वामी बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों के बदले अस्थायी शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग ने तैयार किया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का लाभ लड़कियों के साथ लड़कों देने का प्रस्ताव कैबिनेट समक्ष लाने के लिए शासन को भेज दिया है।
इसके अलावा विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवा नियमावली में संशोधन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नंदागौरा देवी योजना का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय सूत्रों इन दोनों प्रस्तावों के भी कैबिनेट में लाए जाने के संकेत दिए हैं।

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पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पांच भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मुहर लग गई। शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए।
इनमें कार्मिक विभाग की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह-ग की भर्तियों को लेकर निर्णय भी शामिल है। बैठक के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को तीन श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया गया है।
बगौली के मुताबिक, कुल 7000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। करीब 700 पद ऐसे हैं, जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। 5340 ऐसे पद हैं, जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं, जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी। सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसी हिसाब से जल्द से जल्द भर्तियां की जाएंगी।

भर्तियों को तीन श्रेणी में बांटा

पहली : वे पांच भर्तियां, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुए।
दूसरी : वे 13 भर्तियां, जिनके विज्ञापन निकालने के बाद आयोग को परीक्षा करानी थी।
तीसरी : वे भर्तियां, जिनके विज्ञापन अभी जारी किए जाने हैं।

ये भर्तियां हुई रद्द, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा

1- वाहन चालक भर्ती।
2- अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती।
3- मत्स्य निरीक्षक भर्ती।
4- मुख्य आरक्षी, दूरसंचार पुलिस भर्ती।
5- पुलिस रैंकर्स (उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर) भर्ती।

ये भर्तियां भी अब लोक सेवा आयोग ही कराएगा

1- पटवारी-लेखपाल भर्ती।
2- बंदी रक्षक भर्ती।
3- पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती।
4- मानचित्रकार भर्ती।
5- फॉरेस्ट गार्ड भर्ती।
6- सिविल, विद्युत, यांत्रिक जेई भर्ती।
7- अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी।
8- पुलिस कांस्टेबल-पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक भर्ती।
9- कृषि, पशुपालन, उद्यान (स्नातक) भर्ती।
10- सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती।
11- गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती।
12- सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती।
13- कनिष्ठ सहायक भर्ती।
14- वैयक्तिक सहायक भर्ती।
15- सहायक लेखाकार भर्ती।
16- व्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी भर्ती।
17- स्केलर(वन विभाग) भर्ती।
18- उप निरीक्षक पुलिस, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी।

एकल आवास निर्माण के लिए दो विकल्प

500 वर्ग मीटर तक के एकल आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार के नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास विभाग के नियमों में से किसी एक का विकल्प चुनने की आजादी दी गई।

प्राचार्य के 50 फीसदी पदों पर होगी विभागीय परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राचार्य के 932 पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर अब विभागीय परीक्षा होगी, जिसमें प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता शामिल हो सकेंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।

बिल लाओ ईनाम पाओ

वित्त विभाग के तहत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना ‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’ पर मुहर।

पहाड़ों में सैनिक स्कूल

कैबिनेट ने भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया।

ये प्रमुख फैसले भी लिए

– सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अकाउंटिंग मैन्युअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन पर मुहर।
– खाद्य विभाग के तहत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
– तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद् रुड़की के तहत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा।
– न्याय विभाग के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
– उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अनुसेवक के दस पदों को आउटसोर्सिंग से भर्ती की अनुमति।
– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन का काम पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के तहत किया जाएगा।
– बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के काम उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पूर्व से काम कर रही हैं।
– केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पहले से कर रही थी।
– राजस्व विभाग के तहत रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर भूमि आवास विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।
– 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अपने जिले के डीएम के समन्वय से काम करेंगे।
– प्रयोग के तौर पर पहली बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी पौड़ी में और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पोखरी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊ पौड़ी में किया जाएगा।
– आवास विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट योजना को आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा।
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