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Friday, January 28, 2022
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Uttarakhand Cabinet: वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन बढ़ी, जानें कैबिनेट के फैसले

आज शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।

1. वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने का निर्णय किया गया।
2. शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय किया गया।
3. आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबंधित पत्रावलि पर अनुमोदन देने हेतु राज्यपाल महोदय से पुनः अनुरोध करने का निर्णय किया गया।
4. उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के एकीकरण हेतु सैद्धांतिक सहमति के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
5. उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया था उनको एक ही विज्ञप्ति के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
6. चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
7. 112 चिकित्सालयों में (1 महिला, 1 पुरूष) 224 पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया
8. आयुष विभाग में होम्योपेथिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को एसीपी देने का निर्णय लिया गया।
9. सुगर मिल में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया।
10. राजकीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गयी।
11. पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के लिये विभागीय सचिव से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
12. गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया।
13. निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी।
14. वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
15. उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटीगेशन न्यूनीकरण सेंटर(उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र) बनाने का निर्णय लिया गया।
16. सभी पूर्व सैनिकों को स्थानीय निकाय में हाउस टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया गया।
17. पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया।
18. ऋषिकेश आईडीपीएल और हल्द्वानी में बनाये गये 500 कोविड बेड हॉस्पिटल को 2022 तक चलाने का निर्णय लिया गया।
19. उद्यान विभाग के अंतर्गत 94 बागान को श्रेणी ए को विभागीय मोड में, श्रेणी बी को 20 वर्षीय शार्ट टर्म लीज पर और श्रेणी सी को 30 वर्षीय लांग टर्म लीज पर देने का निर्णय लिया गया।
20. स्टेट डाटा सेंटर 2022 को मंजूरी दी गयी।
21. आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का निर्णय लिया गया।
22. सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में 17 संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
23. जैविक कृषि अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया।
24. नर्सरी एक्ट 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया।
25. प्रधानमंत्री राज्य पोषित फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों के लिये बीमा कवरेज बढ़ाने हेतु कृषकों का शेयर अंशदान दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया।
26. मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए 2 प्रतिशत शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार पूर्व डेड प्रतिशत सैस के अतिरिक्त 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
27. शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय लिया गया।
28. यूजीसी के अंतर्गत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिये कार्यरत संकाय सदस्यों को 20 प्रतिशत को अध्ययन हेतु अवकाश की अनुमति होगी।
29. सस्ता गल्ला व्यापारियों हेतु 50 रूपये प्रति कुंतल ढुलान, की तरह प्रति कुंतल मुख्यमंत्री दलहन में भी 50 प्रतिशत प्रति कुंतल ढुलान देने का निर्णय दिया गया।
30. ऊधम सिंह नगर में सिडकुल और लोनिवि की भूमि पर बने सड़क की मरम्मत जो है जैसा है के आधार पर लोनिवि को देने का निर्णय लिया गया।
31. नायब तहसीलदार के लिये उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए नायब तहसीलदार पद पर चयनित कार्मिकों के संबंध में विहित प्रशिक्षण अवधि दिनांक 22.08.13 से दिनांक 04.01.2014 को सेवा में जोड़ने का निर्णय लिया गया।
32. लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर में 32.39 है. भूमि को सिडकुल हेतु स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
33. नगर पालिका परिषद गरूड कार्यालय हेतु 0.56 है. भूमि निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया।
34. केन्द्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के अंतर्गत विद्युत केबल कार्य हेतु 3 हजार, 491 करोड़ रूपये की मंजूरी।
35. पिडकुल, यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाईटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रूपये का डीपीआर केन्द्र सरकार की शर्तों पर दिया जायेगा।
36. किच्छा में एम्स की स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के एवज में सिडकुल को ग्राम खुर्पिया में भूमि आवंटित की गयी, जिसके शासनादेश में त्रुटिवश अंकित शुल्क रू. 35,00,000/ के स्थान पर रू. 1,03,50,000/ संशोधित किये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी।
37. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न अनुभागों के श्रेणी ख के पदों की पुनर्संरचना/पुनर्गठन एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) नियमावली – 2022 एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली -2022 को मंजूरी।
38. केन्द्र पोषित, पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना को मंजूरी। योजना के अंतर्गत यूपीसीएल द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग तथा विद्युत अवसंरचना कार्यों के लिये कुल रू. 3,491 करोड़ का प्रस्ताव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
39. उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन को मंजूरी।
40. एडीबी से वित्त पोषित Uttarakhand Transmission Strenghthening & Distribution Improvement Programme योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी।

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आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दी।

1. सी.एस.आर. मद के अंतर्गत श्री बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत फेज – 1 में 14 स्वीकृति कार्यों की प्राप्त निविदा को स्वीकृत करने हेतु नेगोशियेशन/औचित्यपूर्ण दरों पर अनुबंध गठित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिससे की बद्रीनाथ धाम में विकास को गति दी सके।

2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में संशोधन इस आशय से किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके।

3. केदारनाथ विकास प्राधिकरण का संचालन हेतु आवास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 के अनुसार केदारनाथ हेतु भूमि की कम उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए भवन की निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान की जा सके।

4. उत्तराखण्ड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली, 2021 का गठन किया गया, जिससे कि विशेष क्षेत्रों को विकसित किये जाने में गति आयेगी।

5. जानकी चट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री रज्जुमार्ग परियोजना हेतु एक निविदा के माध्यम से निजी निवेशक का चयन की अनुमति प्रदान की गयी, जिससे रोप वे परियोजना को तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके तथा क्षेत्र का विकास हो सके।

6. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 ( प्रथम संशोधन नियमावली, 2005) में संशोधन इस आशय से किया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके।

7. जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) का गठन किया गया है। जिससे कि जिले स्तर पर पर्यटन स्थल को विकसित करते हुए विकास किया जा सके, जिलाधिकारी के पास रिवाल्विंग फण्ड होगा।

8. मसूरी स्थित होटल सवॉय की छत पर हेलीपैड के निर्माण हेतु भवन की ऊँचाई 21.33 मीटर तक अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. केदारनाथ विकास प्राधिकरण का संचालन हेतु आवास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 के अनुसार केदारनाथ हेतु भवन की निर्धारित मानक को संशोधित/शिथिल करने का निर्णय।

10. लक्सर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर, जनपद हरिद्वार को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया।

11. उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन करने का निर्णय।

12. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी।

13. नरेन्द्र नगर में विधि संस्थान स्थापित करने की मंजूरी। इसके अंतर्गत 10 प्लस में पाँच वर्षीय कोर्स की सुविधा होगी।

14. हास्पिटल में 10 प्रतिशत सरचार्ज को स्थगित करने का निर्णय।

15. महाविद्यालय के नये स्नातकोत्तर क्लास के लिये 35 हजार प्रतिमाह पर प्राचार्य को गेस्ट टीचर तैनात करने का अधिकार।

16. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया। यह पेंशन पति पत्नि दोनों को मिल सकेगी।

17. मनरेगा कर्मियों के हड़ताल अवधि को अवकाश अवधि में सामिल करने का निर्णय लिया गया।

18. व्यायाम प्रशिक्षक के संबंध में सभी महाविद्यालय एवं प्रत्येक विकास खण्ड के 1 इंटर कॉलेज में 214 पदों पर व्यायाम प्रशिक्षकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किया जायेगा।

19. अतिथि महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश देय होगा।

20. आयुर्वेद मिनिस्टीरियल संवर्ग में जनपद और निदेशालय के अलग-अलग संवर्ग को एक संवर्ग के अंदर माना जायेगा।

21. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वीकृत धनराशि डीएम द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात राज्य स्तर से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जायेगा।

22. हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

23. जी.एम.वी.एन के 9 कर्मियों को सचिवालय सेवा में संविलियन संविदा कार्मिकों के आधार पर किया जायेगा।

24. उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन 2021 को मंजूरी। इसके अंतर्गत वर्षवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया।

25. नियमित या पदोन्नति के बाद अतिथि शिक्षक को गृह जनपद में तैनाती के लिय पहली प्राथमिकता दी जायेगी।

1. पी.आर.डी. कर्मियों को 300 दिन रोजगार देने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।

2. लो.नि.वि. संविदा कर्मियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।

3. पुलिस के ग्रेड-पे के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।

4. धनौल्टी के कैम्पटी, सिया गांव, बंगलो की कांडी क्षेत्र में लोगों द्वारा 20-25 वर्षों से बनाये गये व्यावसायिक/आवासीय भवनों के मालिकाना हक देने के संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।

5. बाजपुर चीनी मिल में मृतक मजदूर के आश्रितों द्वारा मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी के संबंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।

6. बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल के पुनः चालू करने के लिये मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे।
7.एल टी में 25% पद वृद्धि के सम्बंध में मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगें।

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सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर कब्जेदारों को 300 वर्ग मीटर तक ही फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाएगी।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दे दी। अब विधानसभा में सरकार विधेयक समाप्त करने के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 लाएगी। विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में आएगा।

पट्टे पर आवंटित पूरी नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा। इसके लिए नौ नवंबर 2011 की कट ऑफ डेट तय की गई है। यानी इस तिथि तक जो लोग नजूल भूमि पर काबिज हैं, उन्हें ही नियमितीकरण के नियमों का लाभ मिलेगा। जिन कब्जेदारों ने पूर्व में आवेदन किए हैं, उनसे तत्कालीन समय में लागू भूमि के सर्किल दरों के आधार पर नियमितीकरण का शुल्क लिया जाएगा।

नए आवेदनों पर सर्किल रेट की मौजूदा दरें लागू होंगी। समय सीमा के तहत फ्री होल्ड की कार्रवाई नहीं होगी, तो संबंधित नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार इसके लिए विधानसभा में उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक 2021 लाएगी। ये विधेयक नौ दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।

कैबिनेट ने प्रदेश की पहली निर्यात नीति को भी मंजूरी दी है। नीति के तहत हर सरकार ने निर्यात के लक्ष्य को अगले पांच साल में 16 हजार करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा है। नीति के तहत निर्यातकों को विपणन, अनुसंधान, उत्पादों के प्रमाणीकरण में छूट मिलेगी। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की बाह्य रोगी उपचार (ओपीडी) में निशुल्क दवाइयां अनिवार्य रूप मिलेंगी। यदि चिकित्सक बाहर से दवाई लिखेंगे तो उन्हें इसका वाजिब कारण बताना होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।

अतिथि शिक्षक नहीं हटेंगे

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की तैनाती के बावजूद अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2018 को हटाए गए संविदा प्रवक्ताओं की संविदा पर वापसी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई।

प्रदेश सरकार में तैनात पति या पत्नी कर्मचारी सरकारी आवास में एक साथ रह रहे हैं तो दोनों में से एक को मकान किराया भत्ता मिलेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में जिन गरीबी की रेखा नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों(बीपीएल) के भवन 100 वर्ग मीटर एरिया में हैं, उन्हें 100 रुपये पानी का कनेक्शन मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव मंजूरी दी।

कैबिनेट ने राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण के मानकों में ढील दी है। पर्वतीय क्षेत्र में भूखंड के मानक 300 वर्ग मीटर से घटाकर 200 वर्ग मीटर और मैदानी क्षेत्र में 400 से घटाकर 300 वर्ग मीटर होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में मार्ग के मानकों में भी बदलाव किया गया है।

मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले

– हरिद्वार में पंचायतों में तैनात प्रशासक का कार्यकाल छह महीने बढ़ेगा, सरकार लाएगी पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021।
– सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के 50 करोड़ रुपये निवेश तक प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। अभी तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित को 10 करोड़ के निवेश तक की मंजूरी का अधिकार है।
– काशीपुर में 2500 करोड़ के निवेश से बनेगा इलेक्ट्रानिक पार्क, पार्क बनाने के लिए उद्योग विभाग की 133.8 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी।
– परिवहन निगम के लिए अधीनस्थ चयन आयोग से चयनित 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।
– कार्बेट पार्क कोविडकाल में बुकिंग रद करने पर रिफंड मिलेगा, रिफंड नीति को मंजूरी।
– देहरादून-ऊधमसिंह नगर में वाहन फिटनेस टेस्टिंग सेंटर प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा।
– नैनीताल में निजी क्षेत्र में आम्रपाली विवि खोलने को मंजूरी।
– 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत कार्मिकों के महंगाई भत्ता को ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान व 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते को देने का निर्णय लिया गया।
– परफार्मेंस गारंटी कम सिक्योरिटी डिपाजिट की दरों में कमी करने का निर्णय।
– विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लांट तथा बियर उत्पादन वैट प्रति पूर्ति की अधिकतम सीमा का निर्धारण।
– उत्तराखंड पशुपालन विभाग (प्रयोगशाला सहायक) सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी।
– राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उपलब्ध ऋण की राशि पर 256 दिनों के ब्याज को सरकार वहन करेगी।
– सकल घरेलू उत्पाद के समान सकल पर्यावरणीय उत्पाद का आंकलन करने का निर्णय।
– परिवहन विभाग में देहरादून, ऊधमसिंह नगर में आटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्टिंग सेंटर को निजी क्षेत्र से संचालित करने का निर्णय।
– उत्तराखंड जमींदारी विनाश भू-व्यवस्था नियमावली में संशोधन का निर्णय।
– राज्य सरकार योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए एएनआई को अधिकृत करने की मंजूरी।

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