उत्तराखंड के करीब 15 हजार शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में शिक्षकों को अलग से टीईटी करा सकती है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस मामले का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगम्बर सिंह नेगी के मुताबिक शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला। मंत्री ने रामनगर बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत को यूपी की तर्ज पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के मुताबिक एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि कक्षा एक से आठवीं तक के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगा।
शिक्षकों के मुताबिक इस अधिसूचना के बाद के सभी शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण हैं, लेकिन इससे पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई विभाग में उस समय जो सेवा शर्तें थी, उसे पूरा करने के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अब जबकि कई शिक्षकों की आयु 53 से 54 वर्ष हो चुकी है। उन्हें टीईटी करने के लिए कहा जा रहा है। जो शिक्षकों के साथ अन्याय है। शिक्षकों को इससे छूट दी जाए या फिर उनके लिए अलग से टीईटी कराया जाए। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल ने कहा, विभागीय मंत्री ने शिक्षकों को अलग से टीईटी कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। शासनादेश के बाद ही शिक्षकों को अलग से टीईटी कराया जाएगा सकेगा।
प्रदेश में कई शिक्षकों की यह चिंता है कि इस उम्र में टीईटी पास कैसे कर सकेंगे। जबकि उनकी उम्र 53 से 54 साल हो चुकी है। उन्होंने टीईटी नहीं की तो न सिर्फ पदोन्नति नहीं हो पाएगी बल्कि नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी।
यूपी करा रहा विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा
शिक्षकों के मुताबिक टीईटी के मामले में यूपी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक स्तर के 64062 और उच्च प्राथमिक स्तर के 76256 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जिसे देखते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी।