उत्तराखंड में ढाई साल की तैयारियों के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। इसी के साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। डॉ वी षणमुगम (सचिव वित्त ) को यूसीसी का महानिबंधक बनाया गया है।
समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया।
यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया।