मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी इन योजनाओं के लिए विशेष अभियान चलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बैंकों को भी निर्देश दिए कि निर्धारित टारगेट को पूर्ण करने के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन को स्वीकृत करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों को छोटी-छोटी त्रुटियां दूर करके स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसे आवेदनों में विशेष फोकस किया जाए, ताकि रिजेक्शन कम से कम हो।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें ताकि क्वालिटी एप्लीकेशन बैंकों तक जाएंगी, इससे भी आवेदनों का रिजेक्शन कम से कम होगा। उन्होंने उद्योग मित्र बैठकों को लगातार आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक माह एवं पर्वतीय जनपदों ने प्रत्येक 2 माह में उद्योग मित्र बैठक आयोजित की जाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए टाइम बाउंड सॉल्यूशन किए जाने की आवश्यकता है, तभी किसी योजना का अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को उद्योगों को स्थापित करने हेतु लैंड बैंक बनाए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि हमें सॉल्यूशन फाइंडर की भूमिका निभानी है, तभी किसी समस्या का हल निकाला जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने बैंकों से भी कहा कि जिन योजनाओं के लिए बैंक लोन चुकाने का समय 15 साल निर्धारित किया गया है, बहुत से बैंक उन योजनाओं के लिए 5 से 7 साल के लिए ही ऋण दे रहे हैं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के लिए ही ऋण दिया जाए, तभी आवेदक योजनाओं का लाभ लेने को प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है। हमारा टारगेट अधिक से अधिक बेरोजगारों को इन योजनाओं का लाभ दिलाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों सहित बैंकों के सम्बन्धित उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।
उद्योग विभाग की समीक्षा
मुख्य सचिव डॉ. एस एस संधु ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि उद्योग विभाग का उद्देश्य उद्योगों को राज्य में आने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्योग विभाग को उद्योगों के लिए हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योग राज्य में आएं इसके लिए मूलभूत सुविधाओं को विकसित करते हुए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेज को उत्तराखंड की पॉलिसीज में शामिल किया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को उन्नति पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी उन्नति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। ऑनलाइन रिव्यू से कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक घरानों एवं समूहों से लगातार संपर्क किया जाए। इसके लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंट लगाए जाएं।
मुख्य सचिव ने राज्य में हॉर्टी टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्र भी प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन पर विशेष फोकस किया जाए।
बैठक के दौरान महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग का मुख्य कार्य इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करना एवं एंटरप्रिन्योर शिप को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार उत्पन्न करना है। इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन के अंतर्गत 12 सेक्टर में फोकस किया जा रहा है।
इसमें फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस एंड आयुष, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हार्टिकल्चर एंड फ्लोरीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, हर्बल एंड एरोमेटिक, रिन्यूएबल एनर्जी, फिल्म शूटिंग, नेचुरल फाइबर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
बताया गया कि आईपीए रेटिंग में उत्तराखण्ड 8 आईपीए पिलर्स में से 7 में टॉप परफॉर्मर रहा है और एक में एस्पायरिंग लीडर रहा है। इस अवसर पर सचिव अमित नेगी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।