एशिया के सबसे बड़ा टिहरी बांध भले ही आज देश के 13 राज्यों को रोशन कर रहा है, लेकिन इस परियोजना से प्रभावित कई ग्रामीणों को 30 साल बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला पाया है।
इस बीच प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ बैठक के बाद अब टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों को न्याय मिलने की आस जगी है। प्रभावित 415 विस्थापित प्रत्येक परिवार को आज के हिसाब से 74.4 लाख रुपये दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि बीती 22 जनवरी को प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी के जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ इस मामले में बैठक की थी। इस बैठक में तय किया गया था कि पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान न्यायालय की परिधि से बाहर किया जाएगा।
इस मामले में कई बैठकों और लगातार प्रयासों के बाद तय किया गया है कि टीएचडीसी ने उत्तराखंड सरकार को एक अंडरटेकिंग दी है, जिसमें कहा गया है कि वह उच्च न्यायालय उत्तराखंड में दायर अपनी रिट याचिका को वापस ले लेगा।
टीएचडीसी और उत्तराखंड सरकार दोनों की सहमति से तय हुआ है कि बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास के लिए 74.4 लाख का मुआवजा प्रति परिवार के अनुसार दिया जाएगा।