मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण में कीं 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं, विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को दोहराया
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होगी कैबिनेट समिति
राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का विकास सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण), जनपद चमोली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं तथा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय जनहित में लिए गए हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस एवं एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में श्री जवाहर सिंह, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती वंदना देवी, श्री मोहन सिंह एवं श्री आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत श्री आनंद सिंह एवं श्री गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख तथा श्री दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। श्री जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए गए।
उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत श्री योगेंद्र सिंह को एक लाख, श्री त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, श्री राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये तथा श्री हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी एवं अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत एवं श्री हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
*मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं—*
1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
3. भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।
10. छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक श्री अनिल नौटियाल एवं श्री भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री श्री रामचन्द्र गौड़, श्री हरक सिंह नेगी एवं श्री बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी, श्री अरुण मैठाणी, श्री विनोद कनवासी, जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को भराड़ीसैंण पहुंचे। यहां विधानसभा भवन परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया और परेड की सलामी लेने के साथ उसका निरीक्षण भी किया। समारोह में आईटीबीपी, पुलिस, पीएसी और एनसीसी की टुकड़ियों ने मार्चपास्ट किया।
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी, आशा, भोजनमातआ का मानदेय एक दिसंबर 2026 से और अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों प्रदेश के विकास के काम आ रहे हैं। राज्य की महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। प्रदेश में साढ़े तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष का रवैया सवालों के घेरे में है।
उत्तराखंड के डीएनए में हार नहीं
सीएम धामी ने उत्तराखंड के डीएनए में हार नहीं है। राज्य ने बीते वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की एक दशक की विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिल रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि रेल लाइन का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है।
21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके संघर्ष एवं बलिदान को नमन किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना से लेकर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) तक प्रदेश में किए गए कार्यों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों की भागीदारी से प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के संदेश पर आभार जताते हुए कहा कि देवभूमि के प्रति उनका विशेष लगाव विचारों, संकल्पों और निरंतर प्रयासों में भी दिखाई देता है।
राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी दीं शुभकामनाएं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता ने उसे विशिष्ट पहचान दी है। प्रदेश के लोगों ने राष्ट्रीय सेवा, वीरता और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड के लोग पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे।
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में उत्तराखंड को देश का सांस्कृतिक हृदय बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और जीवंत लोक संस्कृति से समृद्ध देवभूमि के लोगों ने राष्ट्रसेवा, साहित्य, कला और संस्कृति सहित अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने बाबा केदार से प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की।