उत्तराखंड के किसानों को अब छह माह में भारी भरकम नहीं बल्कि हर दो माह में बिजली बिल मिलेगा। वहीं, उनका कनेक्शन चार महीने तक नहीं काटा जाएगा। एक माह में बिल जमा कराने पर किसानों को पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। उधर, मत्स्य पालकों को भी अब कृषि दरों पर भुगतान का लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने किसानों के लिए बिजली दरें 2.15 रुपये से बढ़ाकर 2.30 रुपये प्रति यूनिट कर दी है। यहां कोई फिक्स चार्ज नहीं लगता है। आयोग के सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि किसानों का कहना था कि छह माह में ट्यूबवेल का भारी भरकम बिल आता है।
एक बिल दिसंबर में आता था, जिसका भुगतान अप्रैल तक करना होता था। दूसरा बिल जून में आता था, जिसका भुगतान अक्तूबर तक करना होता था। इस वजह से किसान को उसे अदा करने में परेशानी पेश आती है। लिहाजा, आयोग ने तय किया कि अब हर दो माह में किसानों का बिल आएगा, जिसे वह आसानी से जमा करा सकेंगे।
प्रदेश में हिमाच्छादित क्षेत्रों (स्नोबाउंड एरिया) में बिजली दरों में इस साल नियामक आयोग ने मामूली बढ़ोतरी की है। यह बात अलग है कि राज्य बनने से लेकर आज तक ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण व अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में कौन से ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें यह लाभ मिल रहा है, उनका अता-पता ही नहीं है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए बिजली दरों में इस बार 10 पैसे से 25 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। इन क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें 1.65 रुपये से बढ़ाकर 1.75 रुपये प्रति यूनिट, एक किलोवाट से चार किलोवाट तक के अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.40 रुपये से बढ़ाकर 2.60 रुपये प्रति यूनिट, चार किलोवाट से ऊपर के लिए 3.55 रुपये से बढ़ाकर 3.80 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।
जब नियामक आयोग के अधिकारियों से हिमाच्छादित क्षेत्रों के बारे में जानकारी मांगी गई तो उनका कहना था कि प्रदेश में अभी तक सरकार ने ऐसे क्षेत्र अधिसूचित नहीं किए हैं। यानी हर साल नियामक आयोग जो टैरिफ जारी कर रहा है, उसका कोई लाभ लेने वाला चिन्ह्ति उपभोक्ता ही नहीं है।
ई-चार्जिंग स्टेशन की बिजली भी महंगी
इस साल सरकार ने ई-चार्जिंग स्टेशनों की बिजली दरों में भी बढ़ोतरी कर दी है। पहले इनकी दरें 5.50 रुपये प्रति यूनिट थी जो कि बढ़ाकर 6.25 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। यूपीसीएल ने भी इतना ही बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।