राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 18 सूत्रीय मांगों के लिए चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद टिहरी गढ़वाल की कार्यकारिणी द्वारा अध्यक्ष भगवान सिंह राणा की अध्यक्षता एवं जिला मंत्री जयवीर सिंह रांगड , मुख्य सलाहकार प्रेम लाल शाह एवं श्रीमती सुधा पाण्डेय मातृ एवं शिशु कल्याण के संयुक्त नेतृत्व में जिला चिकित्सालय कार्यालय परिसर बौराडी नई टिहरी में गेट मीटिंग की गई।
18 सूत्रीय मांग पत्र को आज उत्तरांचल मिनिस्ट्रीरियल फैडरेशन टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष पूरण सिंह राणा द्वारा अपने संगठन का पूर्ण समर्थन दिया गया। गेट मीटिंग कार्मिकों की मुख्य मांगों पर पत्र इस प्रकार से रखा गया।
1. आर्थिक एवं वेतन विसंगति संबंधी मांगें
ACP बहाली: कर्मचारियों के हित में 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर मिलने वाली ACP व्यवस्था को पूर्ववत बहाल किया जाए।
वेतन विसंगति एवं समिति रिपोर्ट: विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए तथा इस हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर लागू किया जाए।
मकान किराया भत्ता (HRA): राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान और केंद्रीय दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जाए।
वाहन भत्ता: संशोधित वाहन भत्ते की दरों से वंचित रह गए संवर्गों के प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में स्वीकृत कर लाभ प्रदान किया जाए।
वेतनवृद्धि (Incremental Benefit): 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को एक काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ देने हेतु शासनादेश को संशोधित किया जाए।
2. पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ
पुरानी पेंशन योजना (OPS): राजस्थान और पंजाब की तर्ज पर NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
पेंशन राशिकरण (Commutation): हरियाणा और पंजाब की भांति उत्तराखंड में भी राशिकरण कटौती की समय सीमा (रिकवरी पीरियड) कम की जाए।
वर्कचार्ज कर्मी: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान में आ रही तकनीकी बाधाओं को शासन स्तर पर तत्काल दूर किया जाए।
8वां वेतन आयोग: भारत सरकार को भेजे जाने वाले सुझावों में कर्मचारी परिषद के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके सुझावों को शामिल किया जाए।
3. चिकित्सा सुविधाएं (गोल्डन कार्ड)
कैशलेस सुविधा: जन औषधि केंद्रों पर दवाएं एवं पैथोलॉजी जांच ‘गोल्डन कार्ड’ के माध्यम से पूर्णतः कैशलेस की जाएं।
बजट उपलब्धता: चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Reimbursement) और अस्पतालों के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि का सरकार स्थायी प्रबंध करे।
सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु स्पष्ट नीति: सेवानिवृत्त कर्मियों के चिकित्सा बिलों के भुगतान हेतु वित्त विभाग द्वारा तत्काल स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए ताकि कोषागार स्तर पर हो रही देरी समाप्त हो।
4. पदोन्नति एवं सेवा नियमावली
शिथिलीकरण: पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने हेतु ‘परिवीक्षा अवधि’ (Probation Period) की अनिवार्य शर्त को समाप्त किया जाए।
विभाग पुनर्गठन: विभागों के पुनर्गठन और सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया संबंधित विभागीय संगठनों को विश्वास में लेकर ही पूर्ण की जाए।
मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा: विभिन्न विभागों में लंबित पदोन्नति और पुनर्गठन के मामलों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की जाए।
5. अन्य महत्वपूर्ण मांगें
समान सुविधाएं: समस्त निगमों, निकायों, विश्वविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों के कार्मिकों को भी राज्य कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्रदान की जाएं।
वर्दीधारी कर्मियों को लाभ: राज्य के समस्त वर्दीधारी संवर्गों को पुलिस कर्मियों के समान सुविधाएं देने संबंधी लंबित मांग को पूर्ण किया जाए।
आउटसोर्सिंग कार्मिक: आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा (Job Security) सुनिश्चित करने हेतु ठोस निर्देश जारी किए जाएं।
संवाद एवं अनुपालन: मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ शासन स्तर पर नियमित बैठकें हों और एसीआर (ACR) अंकन व समयबद्ध पदोन्नति के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए विकासखंड स्तरीय कमेटियों से अनुरोध किया गया कि अपने अपने विकास खंडों में गेट मीटिंग कर जन जागरण अभियान चला कर आंदोलन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें।
इस क्रम में विकास खंड स्तरीय समन्वय समिति द्वारा खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर घनसाली में उपेन्द्र बमोला, दीपक थपलियाल एवं श्रीमती सुषमा के संयुक्त नेतृत्व में भी गेट मीटिंग कर जन जागरण अभियान चलाया गया।
आज की गेट मीटिंग में ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, ,वन विभाग, सहकारिता , उद्यान, स्वास्थ्य,मातृ एवं शिशु कल्याण, नगर पालिका, जिला पंचायत एवं बाल विकास विभाग आदि संवर्गो के कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
गेट मीटिंग जिला चिकित्सालय कार्यालय परिसर बौराडी नई टिहरी कार्यक्रम में भगवान सिंह राणा अध्यक्ष, जयवीर सिंह रांगड जिलामंत्री, रतन सिंह शाह विधि सलाहकार, सतेंद्र चौहान संरक्षक, प्रेम लाल शाह मुख्य सलाहकार, आशीष जोशी स कोषाध्यक्ष सुनील कलेठा अध्यक्ष ग्रा वि अ एसोसिएशन,पूरण सिंह राणा अध्यक्ष उत्तरांचल मिनिस्ट्रीरियल फैडरेशन, प्रीतम नेगी, सुनीता रावत,रेनू चमोली, अनीता पंवार,आरती रावत,एम पी पुंडीर , विनोद सकलानी,सरिता मंमगाई,सुधा पाण्डेय, संगीता चौहान, राजेश चमोली, विपिन रावत,वी पी रतूड़ी एवं पवना भट्ट आदि संवर्गो के कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
कल की गेट मीटिंग को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर स्थगित रखने का सर्व सहमति से निर्णय लिया गया।