एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मेयर ही नहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी अध्यक्ष पद पर आरक्षण के बड़े उलटफेर हुए हैं। इस बदलाव से दावेदारी की समीकरण भी बदल जाएंगे। 2018 के निकाय चुनाव में जो पद सामान्य थे, उनमें से ज्यादातर अब आरक्षित हो गए हैं। जो आरक्षित थे, उनमें भी बदलाव हो गया है।
शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अनंतिम अधिसूचना के हिसाब से ही पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस पर आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी।
