Uttarakhand Budget Session: सीएम धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, जानिए क्या है खास

उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ के इस बजट में जहां विकास की गति को बढ़ाने पर जोर है, वहीं मजबूत राजकोषीय प्रबंधन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार ने बजट में वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हुए FRBM अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है। बजट के अनुसार राज्य में राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) की स्थिति बनी हुई है, जो दर्शाता है कि सरकार की आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है। यह स्थिति किसी भी राज्य की मजबूत वित्तीय सेहत का संकेत मानी जाती है। बजट में 2536.33 करोड़ का राजस्व सरप्लस दिखाया गया है।

राजकोषीय अनुशासन के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा गया है। इसी प्रकार लोक ऋण भी जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर बनाए रखा गया है। यह दर्शाता है कि सरकार विकास कार्यों पर खर्च करते हुए भी ऋण प्रबंधन और वित्तीय संतुलन पर पूरा ध्यान दे रही है। राजस्व आधिक्य, सीमित राजकोषीय घाटा और नियंत्रित सार्वजनिक ऋण जैसे संकेतक बताते हैं कि राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में सावधानी और दूरदर्शिता अपनाई है। इससे भविष्य में विकास परियोजनाओं को स्थिर वित्तीय आधार मिलने की संभावना और मजबूत होगी।

कुल मिलाकर यह बजट विकास और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गरीब कल्याणः मानव सेवा नारायण सेवा

• अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)  298.35 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 56.12 करोड़
• ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु अनुदान  25.00 करोड़
• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा 42.00 करोड़
• निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान -43.03 करोड़
• दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु -167.05 करोड़
• दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास- 25.00 करोड़
• राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण- 01.00 करोड़

अन्नदाता को क्या मिला ?

• ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 39.90 करोड़
• आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़. बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़
• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़
• हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 05.00 करोड़
• मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से  42.00 करोड़
• दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप 32.00 करोड़
• मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनांतर्गत- 20.00 करोड़
• मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़
• मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़
• स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़
• मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20.00 करोड़
• किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़
• गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़