देहरादून। पूर्व में हुए कैबिनेट बैठक के निर्णय के मुताबिक शासन ने आज उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों का तीन महीने का वाहन कर माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों को वर्ष 2020-21 में एक बार परमिट नवीनीकरण के समय नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं देना होगा।

यह दोनों रियायत वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन के कारण ठप पड़े ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पटरी पर लाने के उद्देश्य दी गई है। सूबे के सचिव परिवहन शैलेश बगौली के निर्देश पर जारी अधिसूचना में ये दोनों छूट दे दी गई है।

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वाहन कर में तीन महीने की छूट प्राप्त करने वाले पब्लिक वाहनों में कैरीज टैक्सी, कैरीज बस, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरीज बस, कांट्रेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कांट्रेक्ट कैरीज विक्रम एवं ई रिक्शा शामिल हैं।

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राज्य के सरकारी खजाने पर इस राहत से जहां 37.07 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा, वहीं सभी पब्लिक वाहनों को 31 जनवरी 2020 की तिथि के बाद वर्ष 2020-21 में एक बार परमिट नवीनीकरण शुल्क से छूट रहेगी।

इससे राज्य पर 4.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह सुविधा भार ढोने वाले वाहनों के लिए लागू नहीं है।

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