नई दिल्ली। केन्द्र सरकार लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) इस माह अंत तक लागू कर सकती है। नई वाहन कबाड़ नीति में वाहन कंपनियों को टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी, बल्कि कंपनियों को ही पुराने वाहन स्क्रैप कराने वालों को फायदा देना होगा।

बताया गया है ऑटोमोबाइल कंपनियां पुराने वाहन स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने वाले को प्रोत्साहन अपनी तरफ से दे सकती हैं। सूत्रों के अनुसार 15 साल पुराने कमर्शियल गाड़ियों और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां वाहन कबाड़ नीति के तहत आएंगी। इसके साथ ही वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाएगा। वाहनों को ऑटोमैटिक टेस्ट सेंटर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई वाहन तीन बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में असफल रहता है तो उसे स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।

इससे पूर्व केंद्र सरकार ने राज्यों से वाहन स्क्रैप कराने वालों को रोड टैक्स में छूट देने की अपील की थी। विदित हो कि पिछले माह अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नई वाहन कबाड़ नीति लागू होने पर ऑटोमोबाइल कंपनियों को लाभ होगा। वाहनों की मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था में चुस्ती आएगी।

नई वाहन कबाड़ नीति से वाहन कंपनी को यह होगा लाभ

वाहन कबाड़ नीति के लागू होने से 3 करोड़ पुराने वाहन सड़क से हटेंगें
पुराने वाहन हटने और नए वाहन की मांग बढ़ेगी, जिससे बिक्री बढ़ेगी
वाहनों की बिक्री बढ़ने से ऑटो उद्योग पकड़ेगा रफ्तार
वाहन में स्टील का हिस्सा 50 से 55 फीसदी, वाहनों के स्क्रेप से करीब 6550 करोड़ रुपये का स्टील स्क्रैप मिल जाएगा

इस नीति से यह होगा ग्राहकों को लाभ

लोगों को अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट मिलेगा।
इस सर्टिफिकेट को दिखाने पर नई कार खरीदने वालों को ऑटो निर्माता और सरकार की ओर से कई तरह की रियायत मिलेगी।
नितिन गडकरी ने कहा था कि नई वाहन कबाड़ नीति लागू होने पर वाहनों की कीमतों में 20 से 30 फीसदी की कमी आएगी।
वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी जो पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया साबित होगा

कैबिनेट नोट हुआ तैयार

सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने अभी हाल ही में राज्यसभा को सूचित किया था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के निपटारे के लिए एक मंत्रिमंडलीय परिपत्र (कैबिनेट नोट) तैयार किया गया है। वहीं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि एक बार नीति को मंजूरी मिलने के बाद, भारत ऑटोमोबाइल विनिर्माण का एक केंद्र बन सकता है। क्योंकि स्टील, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक के स्क्रैप से उपलब्ध होने वाला प्रमुख कच्चा माल को रीसाइकिल (पुनर्नवीनीकरण) किया जा सकेगा, जिससे ऑटोमोबाइल की कीमतें 20 से 30 फीसदी कम हो जाएंगी।

मोटर वाहन नियम में संशोधन

सरकार ने 26 जुलाई, 2019 को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। एक मसौदा अधिसूचना में, सरकार ने एक वर्ष की वर्तमान समय-सीमा के बजाय हर छह महीने में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यू करने का प्रस्ताव किया है।

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