देहरादून। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में लंबे समय से बंद पड़ी पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उद्यान, लोक निर्माण एवं कृषि विभागों में जहां अभी पहले ही पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, वहीं सूबे के सबसे बड़े महकमे शिक्षा में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पदोन्नति के लिए शिक्षा निदेशालय ने अध्यापकों एवं कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र पंजिका उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग में रिक्त मिनिस्टीरियल के पदों की स्थिति
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- 73,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- 56,
प्रशासनिक अधिकारी- 120,
प्रधान सहायक- 344
वरिष्ठ सहायक- 450

इन पदों पर भी होगी पदोन्नति
प्राथमिक में सहायक अध्यापक से हेड मास्टर
जूनियर के सहायक अध्यापक के पद
सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता

उल्लेखनीय है कि कोर्ट के पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो जाने संबंधी निर्णय आ जाने के बाद प्रदेश में राज्य और निगमों में अधिकारी एवं कार्मिकों की पदोन्नति की राह खुल गई थी, लेकिन तब राज्य सरकार अदालत के फैसले को अमल में नहीं लाई। इसका परिणाम यह रहा कि राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन इसके विरोध में आंदोलन पर उतारू हो गए। एक ओर जहां कर्मचारी संगठनों का दबाव बना, वहीं सरकार कोरोना महामारी को बीच में लाकर यह मामला ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में लग गई। लेकिन जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन के दबाव की रणनीति के आगे सरकार को पदोन्नति के द्वारा खोलने पड़े। राज्य के अन्य महकमों सिंचाई, कृषि, उद्यान व अन्य विभागों में भी पदोन्नति के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। इन विभागों में भी काफी संख्या में पदोन्नति के प्रकरण लंबित चल रहे हैं।

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