नई टिहरी। प्रदेश सरकार की ओर से 15 वें वित्त की धनराशि में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बजट में कटौती करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने गहरा आक्रोश जताया है।

बीते रोज राज्य कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को किनार कर बजट में कटौती की है। संबंधित प्रतिनिधियों ने बजट में कटौती का प्रस्ताव वापस न लेने पर आंदोलन शुरू करने और निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

जिला पंचायत सदस्य संगठन, ब्लॉक प्रमुखों ने सरकार की ओर से 15 वें वित्त की धनराशि में कटौती करने का विरोध किया है। जिला पंचायत सदस्य संगठन के जिलाध्यक्ष जयवीर रावत, ब्लॉक प्रमुख प्रतापनगर प्रदीप रमोला, जिला पंचायत सदस्य अमेंद्र बिष्ट ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग ने 35-35 प्रतिशत ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और शेष 30 फीसदी धनराशि क्षेत्र पंचायतों को देने की संस्तुति की थी, लेकिन राज्य की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने केंद्र के फैसले को किनारा कर 15 फीसदी जिला पंचायत और महज 10 फीसदी क्षेत्र पंचायत को ही देने का निर्णय लिया है।

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कहा कि ग्राम पंचायतों को पहले ही मनरेगा, राज्य वित्त से लेकर 14वें और अब 15 वें वित्त की भी 75 फीसदी धनराशि देने का निर्णय लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को कमजोर कर दिया है। यही नहीं प्रदेश के पंचायतराज निदेशक एक निजी बैंक में ही 15वें वित्त का खाता खुलवाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूर कर रहे हैं। उक्त बैंक की जिले में केवल एक ही शाखा है।

ऐसे में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बैंकिग सेवा कैसे दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निदेशक की उक्त निजी बैंक के साथ सांठ-गांठ प्रतीत होती है। कहा कि प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को जिला सहकारी बैंक क्रियान्वित करता है। कहा कि अच्छा होता कि सरकार पंचायतों का धनराशि सहाकरी बैंक को देती। उन्होंने कहा कि फैसले का कड़ा विरोध किया जाएगा।

बजट कटौती पर जाखणीधार की ब्लॉक सुनीता देवी, भिलंगना बसुमति घणाता, चंबा शिवानी बिष्ट, देवप्रयाग सूरज पाठक आदि ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने धनराशि में की गई कटौती को वापस लेने और प्राइवेट बैंक में वित्त का खाता खोलने के लिए मजबूर न करने की मांग की। कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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