जिला सूचना अधिकारी के पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का विरोध तेज हो गया है। यदि इन पदों पर सीधी भर्ती नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
 
पूर्व दर्जाधारी व राज्य आंदोलनकारी रवीन्द्र जुगरान ने जिला सूचना अधिकारी एवं सूचना अधिकारी के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के बजाये प्रतिनियुक्ति से भरने पर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा की यह कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा व अन्याय है।
 
सरकार पूरी तरह से शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय व धोखा कर रही है। जुगरान ने कहा की इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सरकार पिछले पांच वर्षों से पीसीएस की परीक्षा तक नहीं करवा पायी।  पीसीएस के लिए अंतिम विज्ञप्ति वर्ष 2016 में निकाली गई थी। 
 
जुगरान ने कहा कि अगर  जिला सूचना अधिकारी के पद सीधी भर्ती से नहीं भरे जाते तो विरोध होगा और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है।

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  • शिक्षकों को सूचना अधिकारी बना रही सरकार
  • सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को झटका

देहरादून। पिछले कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। लोक सेवा आयोग के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला सूचना अधिकारी के पदों की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। युवाओं ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है और इसे बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात बताया है।

सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी का पद लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आता है। इसके लिए पत्रकारिता में स्नातक या डिप्लोमा अनिवार्य अर्हता है। यही वजह है प्रदेश के विभिन्न सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों से पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके हजारों छात्र इन पदों की तैयारी करते हैं। पिछले चार सालों से लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती न किए जाने से हजारों छात्र इन पदों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सरकार अब अस्थाई व्यवस्था के तहत सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी के 12 पदों पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दे रही है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है तथा 15 दिन के भीतर आवेदन मांगे गए हैं।

देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल का कहना है कि सरकार को प्रतिनियुक्ति के बजाए सीधी भर्ती करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

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