शासन ने पुनर्वास के लिए स्वीकृत की 75 करोड़ की धनराशि
चमोली और उत्तरकाशी में बाढ़ सुरक्षा के लिए 47 लाख जारी
विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत राज्य सरकार ने पिछले चार माह में 271 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मंजूरी देते हुए 75 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। जिसके अंतर्गत पिथौरागढ़ जनपद के 185 परिवार, रूद्रप्रयाग के 76 परिवार, बागेश्वर के 6 तथा अल्मोड़ा जिले के 4 परिवारों का विस्थापन किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत चमोली एवं उत्तरकाशी जिलों की चार योजनाओं के लिए के बाढ़ सुरक्षा योजनान्तर्गत 47 लाख की धनराशि जारी की है।
सूबे के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि विभिन्न दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुनर्वास एवं विस्थापन निति के अंतर्गत राज्य सरकार ने पिछले चार माह में 271 परिवारों के विस्थापन की स्वीकृति दी है। जिसमें पिथौरागढ जनपद के अंतर्गत 6 तहसीलों के 185 परिवारों के विस्थापन को मंजूरी मिली है। जिसके लिए 7 करोड़ 85 लाख 20 हजार की धनराशि जारी कर दी है।
रूद्र्रप्रयाग जनपद के 76 परिवारों का विस्थापन किया जायेगा जिसमें जखोली तहसील के सिरवाड़ी गांव का एक परिवार और पांजणा गांव का 2 परिवार, ऊखीमठ तहसील के अंतर्गत उषाड़ा गांव के 72 परिवार तथा धारतोन्दला का एक परिवार शामिल है।
रूद्रप्रयाग जनपद के आपदा प्रभावित 76 गांवों के लिए 3 करोड़ 24 लाख 35 हजार की धनराशि शासन स्तर पर स्वीकृत की गई है। पुनर्वास नीति के तहत बागेश्वर जनपद की गरूड़ तहसील के जाख गांव के दो परिवार एवं बागेश्वर गांव के 4 परिवारों का विस्थापन किया जायेगा जिसके लिए 25 लाख 50 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है। जबकि अल्मोड़ा जनपद के भैसियाछाना के तोक खैरखेत के 4 परिवारों के विस्थापन के लिए 16 लाख 40 हजार धनराशि स्वीकृत की गई है।
डा. रावत ने बताया कि अब तक कुल 271 परिवारों के विस्थापन की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। जिसके लिए राज्य सरकार ने कुल 74 करोड़ 98 लाख 20 हजार की धनराशि स्वीकृति कर दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि से रूपये 13 करोड, विश्व बैंक सहयतित डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत रूपये 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा चमोली एवं उत्तरकाशी में चार योजनाओं के लिए सिंचाई विभाग के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा योजनान्तर्गत 46 लाख 75 हजार का धनावंटन किया गयाहै।