देवभूमि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद पहली बार सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने देश में 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले समस्त भारतीयों का कोरोना टीकाकरण मुफ़्त किए जाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ लोगों को नवम्बर मास तक निशुल्क खाद्यान्न देने के लिए भी प्रधानमंत्री को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद दिया। बताया कि कोविड-19 से लड़ने हेतु राज्य को भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता मिली है। राज्य में DRDO द्वारा 2 अस्पताल ऋषिकेश और हल्द्वानी में बनाये गये हैं, जिससे समस्त जनमानस को अत्यधिक लाभ मिला है।
राज्य को ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल-लाईन की सौगात देने के लिए भी आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री के अभूतपूर्व विज़न के फलस्वरूप राज्य के चार पवित्र धामों में सड़कों के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है ।
यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि श्री केदारनाथ धाम का भव्य रूप विकसित हो गया है एवं श्री बद्रीनाथ धाम के सम्बन्ध में भी रूपरेखा तैयार हो रही है। बताया कि स्थिति सामान्य होने पर प्रधानमंत्री को बद्री-केदार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए निमंत्रण दिया है।
यह भी आग्रह किया है कि राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र में ‘एम्स’ की स्थापना की जाए अथवा ऋषिकेश एम्स की एक शाखा वहां स्थापित की जाए। भारत सरकार ने राज्य को तीन डॉप्लर रडार की स्वीकृति दी है। आज उनके लिए आभार व्यक्त करते हुए वैली हेतु 10 छोटे डाप्लर रडार उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।
बताया कि उत्तराखण्ड का पर्यावरण अत्यंत संवेदनशील है। अतः सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में हिमनद का अध्ययन तथा जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अध्ययन करने हेतु उत्तराखण्ड में ‘हिमनद व जल संसाधन शोध केन्द्र’ की स्थापना की जाए, इसका भी अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है।
दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम ने केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, संचार व कानून मंत्री Ravi Shankar Prasad से भेंट कर उनसे राज्य में स्टेट लेड मॉडल के अंतर्गत भारत नेट फेज-2 परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इस परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की कार्य प्रणाली के कम्यूटीकरण में मदद हेतु ‘’इण्डिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना’ की स्वीकृति प्रदान करने व FTSCs के गठन तथा संचालन हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।
बताया कि इसके साथ ही राज्य के 10 जनपदों के लिए 78 नोटरी पदों के सृजन पर सहमति प्रदान करने तथा जिला नैनीताल हेतु 4 नोटरी पदों के सृजन के लिए भेजे गये प्रस्ताव को अनुमोदित करने का भी अनुरोध किया।