उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों को दूसरी किश्त के रूप में 143 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट जारी कर दिया है। सचिव वित्त अमित नेगी के मुताबिक इस बजट में ग्राम पंचायतों को 107 करोड़ 62 लाख, क्षेत्र पंचायतों को 14 करोड़ 35 लाख और जिला पंचायतों को 21 करोड़ 52 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
पंचायतों के लिए अवमुक्त की गई धनराशि को 27 जनवरी से 10 दिन के भीतर संबंधित अपर मुख्य अधिकारी या जिला पंचायतराज अधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। अगर ऐसा न हुआ तो बाजार ऋण या राज्य विकास ऋण द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर प्रतिदिन ब्याज का भुगतान पंचायतीराज विभाग की ओर से जिला पंचायतों को किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि से जो काम होंगे, उनका उपयोग प्रमाण पत्र 31 मार्च तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अभी तक त्रिस्तरीय पंचायतों को कुल 430 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अब सशर्त अनुदान की 143 करोड़ 50 लाख की धनराशि केंद्र सरकार से आनी बाकी है।
जिलों को आवंटित धनराशि
अल्मोड़ा को 15 करोड़ 55 लाख, बागेश्वर को छह करोड़ 85 लाख, चमोली को 10 करोड़ 78 लाख, चंपावत को पांच करोड़ 19 लाख, देहरादून को 10 करोड़ आठ लाख, हरिद्वार को 17 करोड़ 96 लाख, नैनीताल को आठ करोड़ 61 लाख, पौड़ी को 15 करोड़ 70 लाख, पिथौरागढ़ को 11 करोड़ 84 लाख, रुद्रप्रयाग को पांच करोड़ 65 लाख, टिहरी को 13 करोड़ 66 लाख, ऊधमसिंह नगर को 13 करोड़ 88 लाख एवं उत्तरकाशी को सात करोड़ 68 लाख जारी हुए।
